Today Dhamtari News: पंचायतों की जमीन से बढ़ेगी कमाई, PPP मॉडल से आय के नए रास्ते

पंचायतों की भूमि और परिसंपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग, पारदर्शी निविदा से दुकानों और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा; विकास कार्यों के लिए पंचायतों को मिलेंगे अतिरिक्त संसाधन

धमतरी। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में धमतरी जिले में पंचायतों की ‘स्वयं की आय’ बढ़ाने का नया मॉडल विकसित किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए पंचायतों की उपलब्ध भूमि और परिसंपत्तियों का नियमानुसार उपयोग कर आय के स्थायी स्रोत तैयार किए जा रहे हैं।

इस पहल का उद्देश्य पंचायतों को केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर रखने के बजाय उनकी अपनी परिसंपत्तियों से नियमित आय का स्रोत विकसित करना है।

मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्रों में जमीन चिन्हांकित

इस मॉडल के तहत जिले में मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्रों तथा शहर और प्रमुख आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास स्थित ऐसी पंचायत भूमि को चिन्हांकित किया गया है, जहां व्यावसायिक गतिविधियों की बेहतर संभावनाएं हैं।

राजस्व अमले के माध्यम से जमीन का चिन्हांकन और पंचायतों के नाम आबंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद भूमि की गाइडलाइन दर और प्रस्तावित व्यावसायिक दुकानों के निर्माण की लागत को आधार बनाकर पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेस रेट निर्धारित किया गया है।

इसके बाद पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक परिसरों के आबंटन की कार्रवाई की जा रही है।

पंचायत की जमीन अब बनेगी कमाई का जरिया

इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि पंचायतों की परिसंपत्तियों को केवल निष्क्रिय संपत्ति के रूप में रखने के बजाय उन्हें आय सृजन के साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

स्थानीय जरूरत और व्यावसायिक संभावनाओं के अनुसार व्यावसायिक परिसर, यूनिपोल, होर्डिंग और अन्य अनुमत गतिविधियों को PPP मॉडल से जोड़ा जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ पंचायतों को नियमित आय प्राप्त हो सकेगी।

विकास कार्यों के लिए बढ़ेंगे पंचायतों के संसाधन

पंचायतों की स्वयं की आय बढ़ने से गांवों में स्वच्छता, पेयजल, स्थानीय अधोसंरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव जैसे कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

इसके साथ ही पंचायतों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और परिसंपत्ति प्रबंधन की व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया मॉडल का महत्व

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि जिले में पंचायत प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य स्तर पर लागू किए जाने के साथ इसे शत-प्रतिशत डिजिटल स्वरूप में संचालित किया जा रहा है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की प्रगति सुनिश्चित की जा रही है।

कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों की भूमि और परिसंपत्तियों का पारदर्शी, नियमसम्मत और जनहितकारी उपयोग करते हुए PPP मॉडल से व्यावसायिक परिसरों का विकास किया जा रहा है, ताकि पंचायतों की स्वयं की आय में लगातार वृद्धि हो।

सरकारी योजनाओं की परिसंपत्तियों के रखरखाव में भी मदद

गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से तैयार की गई परिसंपत्तियों और अधोसंरचना के बेहतर रखरखाव में भी पंचायतों की स्वयं की आय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होने से पंचायतें स्थानीय जरूरतों के लिए अधिक तेजी से संसाधन जुटा सकेंगी।

16वें वित्त आयोग की परफॉरमेंस ग्रांट के लिए भी महत्वपूर्ण

ग्राम पंचायतों की ‘स्वयं की आय’ में वृद्धि 16वें वित्त आयोग की परफॉरमेंस ग्रांट प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ऐसे में धमतरी जिले में विकसित किया जा रहा यह मॉडल पंचायतों को केवल अनुदान आधारित व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय आय सृजन, वित्तीय आत्मनिर्भरता और मजबूत स्थानीय शासन की दिशा में आगे बढ़ाने वाला प्रयास बन रहा है।

जिले में स्थानीय संभावनाओं को देखते हुए PPP आधारित अन्य प्रस्तावों को भी नियमानुसार प्रोत्साहित किया जा रहा है।