2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का दावा, अमित शाह बोले- कई राज्यों में हो चुका है लागू

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, 2029 से पहले भाजपा-एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में लागू करने का लक्ष्य

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी UCC (Uniform Civil Code) को लेकर बड़ा दावा किया है। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है और उन्हें विश्वास है कि 2029 से पहले भाजपा और एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार चर्चा होती रही है। यूसीसी का उद्देश्य अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समान नागरिक नियम लागू करना है।

2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का दावा

अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों ने पहले ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि

2029 से पहले भाजपा-एनडीए के नेतृत्व वाली सभी 21 राज्य सरकारें भी इसे लागू कर देंगी।

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यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कुछ व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य है।

तीन तलाक को लेकर भी अमित शाह का जिक्र

गृह मंत्री ने तीन तलाक का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक को समाप्त किया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं।

केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे को अपने प्रमुख सामाजिक सुधारों में शामिल किया है।

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नक्सलवाद को लेकर भी सरकार की उपलब्धि गिनाई

अमित शाह ने इस दौरान देश में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है।

सरकार लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर देती रही है।

UCC को लेकर आगे बढ़ेगा राजनीतिक एजेंडा

अमित शाह के इस बयान के बाद आने वाले समय में समान नागरिक संहिता एक बार फिर राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन सकती है। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।