September 7, 2026

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बलरामपुर में हाई रिस्क गर्भवती महिला ने दिया तीन बच्चों को जन्म, मां और तीनों नवजात स्वस्थ

स्वास्थ्य विभाग, मितानिन और 102 एंबुलेंस टीम के त्वरित समन्वय से दूरस्थ क्षेत्र की गर्भवती महिला को समय पर मिली चिकित्सा सुविधा

बलरामपुर हाई रिस्क गर्भवती महिला
बलरामपुर हाई रिस्क गर्भवती महिला

बलरामपुर। जिले के दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जरूरतमंद मरीजों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। राजपुर विकासखंड की अति-जोखिम वाली गर्भवती पहाड़ी कोरवा महिला श्रीमती बसंती ने तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। वर्तमान में मां और तीनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं और चिकित्सकों की निगरानी में हैं।

जिला अस्पताल से बिना उपचार लौट आई थीं महिला

जानकारी के अनुसार, श्रीमती बसंती किसी कारणवश जिला अस्पताल अंबिकापुर से बिना उपचार कराए अपने गांव वापस लौट आई थीं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिलते ही मैदानी अमला सक्रिय हो गया। महिला की स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां शुरू की गईं।

स्वास्थ्य विभाग और 102 एंबुलेंस टीम ने संभाला मोर्चा

महिला को समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों, मितानिन, 102 एंबुलेंस टीम और अस्पताल के चिकित्सकों के बीच बेहतर समन्वय रहा। सभी के त्वरित प्रयासों के बाद महिला को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई।

इसके बाद श्रीमती बसंती ने तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। प्रसव के बाद मां और तीनों नवजात शिशुओं की स्थिति सामान्य बताई गई है। चिकित्सकों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है।

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी जरूरी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने बताया कि अति-जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, नियमित निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेफरल बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला तक सुरक्षित मातृत्व की सुविधा पहुंचाना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है।

उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले, मितानिन, 102 एंबुलेंस टीम और चिकित्सकों के बीच हुए बेहतर समन्वय की सराहना की।

दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

इस घटना से एक बार फिर यह सामने आया है कि समय पर पहचान और त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप से हाई रिस्क गर्भावस्था में भी सुरक्षित प्रसव संभव है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी और जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र ने ली शपथ

राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में दिलाई शपथ; न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश

रायपुर, 7 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम् में न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र (Krushna Ram Mohapatra) को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति भी सौंपी। शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं महापात्र

मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र इससे पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अब उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

मुख्यमंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तोखन साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके अलावा विधायक सुनील सोनी और अनुज शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी समारोह में हिस्सा लिया।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी भी रहे उपस्थित

समारोह में मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र की धर्मपत्नी अनिता महापात्र सहित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्य सचिव विकास शील ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया और राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट का वाचन किया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह विभाग निहारिका बारिक, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, महाधिवक्ता विवेक शर्मा, हाईकोर्ट बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और हाईकोर्ट के अधिवक्तागण भी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश

न्यायाधिपति कृष्न राम महापात्र के शपथ लेने के साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। उनके कार्यकाल में हाईकोर्ट से जुड़े न्यायिक कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संचालन होगा।

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रायगढ़ में खेतों तक पहुंचा प्रशासन, अपर कलेक्टर ने किया डिजिटल क्रॉप सर्वे का निरीक्षण

बेलादुला, बड़े रामपुर और बांजीनपाली में खेतों का मौके पर किया सत्यापन; कलेक्टर ने शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित ई-गिरदावरी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायगढ़ डिजिटल क्रॉप सर्वे

रायगढ़। जिले में शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित ई-गिरदावरी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा मैदानी स्तर पर डिजिटल क्रॉप सर्वे की लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वेयर मौके पर जाकर फसल की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करें और निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकों के अनुसार ही जानकारी दर्ज करें।

कलेक्टर ने सर्वे कार्य में किसी भी तरह की गलती या विसंगति की गुंजाइश नहीं रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सर्वेयरों के कार्यों की नियमित समीक्षा, समीक्षा बैठक और आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है।

अपर कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर देखा सर्वे कार्य

कलेक्टर के निर्देशों के अनुपालन में अपर कलेक्टर डॉ. प्रियंका वर्मा ने रायगढ़ तहसील के ग्राम बेलादुला, बड़े रामपुर और बांजीनपाली पहुंचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे का निरीक्षण किया।

उन्होंने किसानों के खेतों में पहुंचकर मौके पर चल रहे सर्वे कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सर्वेयरों से सर्वे की प्रगति, कार्यप्रणाली और मौके पर दर्ज की जा रही फसल संबंधी जानकारी के बारे में जानकारी ली।

अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खेत की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही फसल का विवरण दर्ज किया जाए। उन्होंने सर्वे के दौरान पूरी सावधानी और पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया।

तालाब, मेड़ और खलिहान भी किए जा रहे चिन्हित

डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान सर्वेयर मोबाइल एप के माध्यम से खेतों तक पहुंचकर मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर फसल संबंधी जानकारी दर्ज कर रहे हैं। सर्वे में विभिन्न फसलों के साथ-साथ तालाब, मेड़, पड़ती और खलिहान जैसी भूमि की स्थिति को भी चिन्हित किया जा रहा है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक फसल रकबे का निर्धारण किया जा रहा है, जिससे ई-गिरदावरी के आंकड़ों को अधिक सटीक बनाया जा सके।

20 सितंबर तक चलेगा डिजिटल क्रॉप सर्वे

रायगढ़ जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 17 अगस्त से 20 सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मैदानी स्तर पर अधिकारियों के निरीक्षण के जरिए सर्वे कार्य की गुणवत्ता और शुद्धता की निगरानी की जा रही है।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति सामने आने पर तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान तहसीलदार रायगढ़ शिव डनसेना सहित संबंधित राजस्व अमला मौजूद रहा।

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रायगढ़ में कलेक्टर का जनदर्शन, लोगों की समस्याएं सुनीं; अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

जनऔषधि केंद्र, स्कूल में शिक्षक व्यवस्था, अवैध निर्माण, बारिश से मकान ढहने और भरण-पोषण से जुड़े आवेदन पहुंचे; कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

रायगढ़ कलेक्टर जनदर्शन
रायगढ़ कलेक्टर जनदर्शन

रायगढ़। जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुनीं। जनदर्शन में लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अवैध निर्माण, बारिश से हुए नुकसान और भरण-पोषण सहित विभिन्न मामलों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए।

कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा निर्धारित समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गेरवानी में जनऔषधि केंद्र खोलने की मांग

ग्राम गेरवानी निवासी दुखनाशन भोय ने बताया कि उनका क्षेत्र औद्योगिक होने के कारण यहां बड़ी संख्या में मजदूर परिवार निवास करते हैं। इनमें कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और महंगी दवाइयां खरीदने में परेशानी होती है।

उन्होंने ग्रामीणों की सुविधा के लिए ग्राम में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का आवेदन कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने आवेदन पर सीएमएचओ को शीघ्र उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था को लेकर आवेदन

तमनार विकासखंड की प्राथमिक शाला ढेगुरचुआं की शाला विकास समिति के अध्यक्ष ने विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था की मांग रखी। उन्होंने बताया कि स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन इनमें से एक शिक्षिका के बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को अतिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

कौहाकुंडा में कथित अवैध निर्माण की शिकायत

रायगढ़ की सिंधी कॉलोनी निवासी दौलतराम उर्फ दयाराम ने कौहाकुंडा में कथित अवैध निर्माण को लेकर शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन किए निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर कब्जे का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

कलेक्टर ने मामले को संबंधित विभाग के माध्यम से नियमानुसार जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

बारिश में मकान ढहने पर मुआवजे की मांग

पुसौर तहसील के ग्राम सूरजगढ़ निवासी ओमप्रकाश निषाद ने बताया कि अगस्त महीने में हुई बारिश के कारण उनका मकान पूरी तरह ढह गया। उन्होंने बताया कि मकान के साथ घरेलू सामान और अनाज भी नष्ट हो गया।

उन्होंने आर्थिक सहायता एवं मुआवजा दिलाने का अनुरोध करते हुए कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया।

भरण-पोषण के लिए सहायता का आवेदन

जनदर्शन में श्रीमती सुलोचना महंत ने अपने और बच्चों के भरण-पोषण के लिए सहायता राशि दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनके पति शासकीय सेवा में हैं और उनके अनुसार बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है।

कलेक्टर ने मामले में एसडीएम को नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अन्य नागरिकों ने भी रखीं समस्याएं

जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे अन्य नागरिकों ने भी अपनी मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए नियमानुसार जांच और समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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