रायगढ़ लोक अदालत में 12 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण, 5 परिवार फिर हुए एकजुट

जिला न्यायालय रायगढ़ में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन; आपसी राजीनामे से मामलों का समाधान कर पक्षकारों को मिला त्वरित न्याय

रायगढ़। वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 12 सितंबर को जिला न्यायालय रायगढ़ में किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र जैन ने किया। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

12 लाख से ज्यादा प्रकरणों का हुआ निराकरण

रायगढ़ जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को मिलाकर कुल 12 लाख 7 हजार 255 प्रकरणों का निराकरण किया गया। पक्षकारों की आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर मामलों का समाधान कर उन्हें त्वरित न्याय उपलब्ध कराया गया।

लोक अदालत का उद्देश्य विवादों को लंबे समय तक न्यायालय में चलाने के बजाय आपसी सहमति के माध्यम से सरल और शीघ्र समाधान उपलब्ध कराना है।

5 परिवारों को फिर मिला साथ

नेशनल लोक अदालत के दौरान कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ में 5 परिवारों को आपसी राजीनामे के आधार पर पुनः दाम्पत्य जीवन में पुनर्स्थापित किया गया।

आपसी विवादों के कारण अलग हुए इन परिवारों को फिर से साथ आने का अवसर मिला। न्यायालय की पहल से न केवल विवादों का समाधान हुआ, बल्कि परिवारों को नया जीवन शुरू करने का मौका भी मिला। संबंधित परिवारों को उनके सुखद और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

वर्चुअल माध्यम से भी हुई सुनवाई

लोक अदालत में वर्चुअल माध्यम से भी पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। इस माध्यम से आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया।

वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के जरिए लोक अदालत की मूल भावना “न्याय आपके द्वार” को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया।

बैंक, बीमा और फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

नेशनल लोक अदालत के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में विभिन्न बैंकों, फाइनेंस कंपनियों, विद्युत विभाग और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने भी पक्षकारों को उनके मामलों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण में सहयोग दिया।

लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को कम समय में विवादों का समाधान प्राप्त करने का अवसर मिला और आपसी सहमति से मामलों के निपटारे को बढ़ावा दिया गया।