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🔴 किसानों को WhatsApp पर मिलेंगे बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका
🔴 तहसील और पटवारी कार्यालय जाने की जरूरत होगी खत्म
🔴 राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने के निर्देश
🔴 साइबर तहसील और ऑनलाइन नकल शाखा पर भी सरकार का फोकस
रायपुर। WhatsApp पर बी-1 खसरा उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी अन्य जानकारी सीधे WhatsApp पर मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों और आम नागरिकों को छोटी-छोटी राजस्व सेवाओं के लिए तहसील और पटवारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
बैठक में वीएएसयूएनडीएचएआरए (VASUNDHARA) परियोजना की भी समीक्षा की गई। इसके तहत जिला और तहसील कार्यालयों के सभी राजस्व अभिलेखों का डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा, जिससे प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे।
सरकार साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे अविवादित नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने ई-कोर्ट प्रणाली, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और भू-अर्जन कार्यों की भी समीक्षा करते हुए रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और तहसीलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए।
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