नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक, न्यायालय में लंबित मामलों को भी नियमानुसार तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश
- 1. राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 मामलों की समीक्षा | 9 प्रकरणों में वापसी की अनुशंसा
- 2. 2 मामलों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेजा | बाकी प्रकरणों पर भी हुआ विचार
- 3. न्यायालय में लंबित राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा | अधिकारियों को कार्रवाई तेज करने के निर्देश
नवा रायपुर में हुई प्रकरण वापसी समिति की बैठक
राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा ने की।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह, विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम मौजूद रहे।
16 प्रकरणों की हुई प्रकरणवार समीक्षा
बैठक में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे।
समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की। वहीं 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों में भेजने का निर्णय लिया गया।
अन्य मामलों की समीक्षा के दौरान समिति को कुछ प्रकरण राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं मिले। ऐसे मामलों को समिति ने विचार के बाद अस्वीकृत कर दिया।
लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी
समिति ने पहले अनुशंसित लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी अधिकारियों से ली। न्यायालय में लंबित मामलों की भी नियमित समीक्षा करते हुए उन्हें नियमानुसार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रकरणवार समीक्षा करते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।
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