TET की अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को राहत की उम्मीद, 33 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक रखने का प्रस्ताव

रायपुर। TET की अनिवार्यता से प्रभावित छत्तीसगढ़ के हजारों सेवारत शिक्षकों को जल्द राहत मिल सकती है। शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग विभागीय TET आयोजित करने पर सहमति जताई है। सरकार वर्ष में तीन बार यह परीक्षा कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सामान्य TET से अलग इस परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

सेवा सुरक्षा को लेकर शिक्षकों की चिंता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों की योग्यता को लेकर निर्धारित प्रावधानों के बाद प्रदेश के सेवारत शिक्षकों में चिंता बढ़ी हुई है। वर्षों से स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने अब TET और सेवा सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं।

बैठक में शिक्षक संगठनों ने कहा कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर राहत देने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था जरूरी है। इस पर शिक्षा मंत्री ने विभागीय TET के विकल्प पर सकारात्मक रुख दिखाया।

साल में तीन बार होगी विभागीय TET

प्रस्तावित विभागीय TET सामान्य TET से अलग होगी। इसे विशेष रूप से सेवारत शिक्षकों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार वर्ष में तीन बार विभागीय TET कराने की दिशा में काम किया जाएगा।

शिक्षक संगठनों ने परीक्षा के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को केंद्र बनाने का सुझाव दिया है। साथ ही परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 अंक रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इन प्रस्तावों पर विभागीय स्तर पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

पदोन्नति और पुरानी पेंशन पर भी चर्चा

बैठक में केवल TET ही नहीं, बल्कि शिक्षकों की पदोन्नति, सेवा गणना, पुरानी पेंशन और वेतन विसंगति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। डीपीसी से रिक्त हुए पदों पर पुराने नियमों के आधार पर वेटिंग सूची से प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने का मुद्दा भी उठाया गया।

इसके अलावा ई-संवर्ग के व्याख्याताओं की पदोन्नति तथा प्रधान पाठक एमएस/पीएस के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का रास्ता निकालने की मांग रखी गई। शिक्षक संगठनों ने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग भी की।

वेतन विसंगति दूर करने की मांग

शिक्षक संगठनों ने शिक्षक एलबी संवर्ग को सभी देय लाभ देने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की। साथ ही केंद्रीय वेतनमान लागू करने का मुद्दा भी बैठक में रखा गया। इन मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया।

आश्वासन के बाद आंदोलन में नरमी

बैठक के बाद शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने सरकार के रुख को सकारात्मक बताया। उनका कहना है कि विभागीय TET को लेकर मिले आश्वासन से शिक्षकों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया कि सेवा सुरक्षा उनकी सबसे प्रमुख मांग है और सरकार को इसके जल्द क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए।

सकारात्मक बातचीत के बाद शिक्षक संगठनों ने फिलहाल आंदोलन के आक्रामक रुख में नरमी बरतने का निर्णय लिया है। अब सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से अपनी मांगों के समर्थन में चर्चा जारी रखने की बात कही गई है।

अन्य राज्यों की व्यवस्था का भी दिया उदाहरण

बैठक में शिक्षक संगठनों ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में TET को लेकर चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी भी शिक्षा मंत्री को दी। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी सकारात्मक संकेत दिए हैं।

अगर विभागीय TET की व्यवस्था जल्द लागू होती है तो इससे TET की अनिवार्यता से प्रभावित प्रदेश के हजारों सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।