सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी, 595 पदों की भर्ती 5 साल से अटकी; इंटरव्यू का इंतजार

छत्तीसगढ़ के 343 सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित, दस्तावेज सत्यापन के एक साल बाद भी इंटरव्यू की तारीख तय नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश के 343 शासकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसरों की कमी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर 595 प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया करीब पांच साल से अटकी हुई है। भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के लंबे समय बाद भी साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है।

भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी का असर सरकारी कॉलेजों की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। कई संस्थानों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई और उच्च शिक्षा से जुड़े शोध कार्य प्रभावित होने की बात सामने आ रही है।

1,533 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, फिर भी इंटरव्यू का इंतजार

595 पदों पर प्रस्तावित भर्ती के लिए 1,533 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (DV) पूरा हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद अभी तक साक्षात्कार की तारीख घोषित नहीं की गई है।

सबसे बड़ी अड़चन विषय विशेषज्ञों की समिति के गठन को लेकर बताई जा रही है। साक्षात्कार के लिए आवश्यक विशेषज्ञ समिति के गठन में देरी के कारण पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक समिति गठित किए जाने की बात भी सामने आई, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण उसकी गोपनीयता को लेकर सवाल उठे हैं।

5 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया, विवादों ने बढ़ाई मुश्किल

प्रोफेसर भर्ती की यह प्रक्रिया राज्य गठन के बाद शुरू हुई बड़ी सीधी भर्तियों में से एक है। वर्ष 2018 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रोफेसर भर्ती के लिए सेवा नियम तैयार किए गए थे।

इसके बाद सितंबर 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान 595 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। शुरुआत में आयु सीमा को लेकर विवाद और कानूनी पेचीदगियां सामने आईं, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई।

बाद में नियमों से जुड़े विवादों को सुलझाकर प्रक्रिया को दोबारा आगे बढ़ाया गया। इसमें अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष, जबकि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई। वर्ष 2024 में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसके बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ रहा है।

700 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी अधर में

प्रोफेसर भर्ती के अलावा 700 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती का मामला भी लंबित बताया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भेजा गया भर्ती प्रस्ताव कथित तौर पर अधूरा होने के कारण फरवरी 2026 में सीजीपीएससी ने वापस कर दिया था।

इसके बाद प्रस्ताव दोबारा भेजे जाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब भर्ती नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है। ऐसे में सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती कब शुरू होगी, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

कॉलेजों में हजारों पद खाली, पढ़ाई पर असर

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में करीब 700 प्रोफेसर और 3,000 असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पद खाली होने की बात सामने आई है। शिक्षकों की कमी का सीधा असर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

इसके अलावा एमफिल और पीएचडी जैसे उच्च शोध कार्यों के लिए भी पर्याप्त विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में लंबे समय तक पद खाली रहने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शोध गतिविधियों पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है।

2026-27 के शैक्षणिक सत्र पर भी असर की आशंका

यदि 595 प्रोफेसर पदों की भर्ती प्रक्रिया में जल्द तेजी नहीं लाई गई और साक्षात्कार के बाद नियुक्तियां पूरी नहीं हुईं, तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भी सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रह सकती है।

अब अभ्यर्थियों की नजर सीजीपीएससी और उच्च शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी चाहते हैं कि इंटरव्यू की तारीख जल्द घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए।