छत्तीसगढ़ में सड़क-पुल निर्माण के लिए ₹15 हजार करोड़ की पहली वार्षिक कार्ययोजना मंजूर, कई बड़े मार्ग होंगे फोर-लेन

धमतरी-जगदलपुर, बिलासपुर-रायगढ़ और रायपुर-सारंगढ़ समेत कई प्रमुख सड़कों का होगा विस्तार, रायपुर में 4 बायपास और फ्लाईओवर की तैयारी

रायपुर, 20 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल-पुलियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहली बार ₹15 हजार करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश में सड़क, पुल-पुलिया और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्गों को फोर-लेन में बदलने की तैयारी है।

इन प्रमुख मार्गों को फोर-लेन करने की तैयारी

वार्षिक कार्ययोजना के तहत कई प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण और फोर-लेन निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इनमें धमतरी-जगदलपुर, बिलासपुर-अकलतरा-रायगढ़, रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ और गीदम-जगदलपुर-ओडिशा सीमा मार्ग प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इसके अलावा अभनपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कबीरधाम जैसे शहरों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे।

रायपुर में बनेंगे 4 बायपास, फ्लाईओवर की भी तैयारी

राजधानी रायपुर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए चार नए बायपास सड़क और एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी है।

इनमें मोवा से सेरीखेड़ी तक 7 किलोमीटर बायपास, लाभांडी से सड्डू-कचना बायपास, चंदनीडीह से सरोना होते हुए महादेव घाट तक बायपास तथा कमल विहार (कौशल्या माता विहार) से अभनपुर रोड तक बायपास शामिल हैं।

इसके साथ ही बिलासपुर रोड स्थित बंजारी माता मंदिर के पास फ्लाईओवर निर्माण की भी योजना है। प्रस्तावित बायपास सड़कों में कई कार्यों के लिए करीब ₹100 करोड़ की लागत का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

बस्तर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर

सामरिक और ढांचागत दृष्टि से महत्वपूर्ण बस्तर अंचल में भी सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

इंद्रावती नदी पर अलग-अलग स्थानों पर नए पुलों के साथ नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा में कनेक्टिविटी सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दिसंबर 2023 से 12,666 करोड़ के 1,572 कार्य मंजूर

लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुसार दिसंबर 2023 से अब तक प्रदेश में ₹12,666 करोड़ के 1,572 कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इनमें 7,398 किलोमीटर सड़क, 247 पुल और 42 शासकीय भवन शामिल हैं। वर्तमान में करीब 6,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जारी है।

इसी अवधि में 200 पुल और 252 शासकीय भवन पूरे किए जा चुके हैं।

विभाग में 530 कर्मचारियों की पदोन्नति

लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इस अवधि में 530 कर्मचारियों की पदोन्नति, 27 अनुकंपा नियुक्तियां और 83 उपअभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है।

इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है। इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है।

जल्द लागू होगी ‘वमिस’ प्रणाली

विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही ‘वमिस’ प्रणाली लागू की जाएगी। इसके माध्यम से विभागीय कार्यों की निगरानी और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा।