केंद्र और राज्य की योजनाओं की हुई समीक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल जीवन मिशन के कार्यों पर दिए निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया और जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की विभागवार समीक्षा की गई।
कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी सांसदों और समिति के सदस्यों को दी। उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बैठक में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों और लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई।
जल जीवन मिशन और कृषि योजनाओं की समीक्षा
कृषि विभाग ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, निर्धारित लक्ष्यों और किसानों को मिल रहे लाभ की जानकारी दी। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सांसद कमलेश जांगड़े ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
आंगनबाड़ी और पोषण व्यवस्था पर जोर
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण व्यवस्था और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई करने तथा बच्चों को बेहतर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
168 गांव टीबी मुक्त घोषित
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मातृ स्वास्थ्य सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति सामने रखी गई। जिले में अब तक 168 गांवों को टीबी मुक्त गांव घोषित किया जा चुका है। जिला अस्पताल सारंगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ अब तक 33 हजार से अधिक ओपीडी दर्ज की जा चुकी है।
वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में 6 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर उपचार और सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की सराहना की।
शिक्षा, आवास और सड़क योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में शिक्षा विभाग की पोषण शक्ति निर्माण योजना, न्योता भोजन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा भू-अभिलेख एवं स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, समाज कल्याण, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, खाद्य, मत्स्य पालन और अन्य विभागों के कार्यों की जानकारी ली गई।
नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति की भी समीक्षा हुई। विद्युत, सांख्यिकी, श्रम एवं खेल विभाग के कार्यों पर भी चर्चा की गई। श्रम विभाग ने जिले में 94 हजार से अधिक श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी दी।
बैठक में सांसदों और समिति के सदस्यों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कार्यों की गुणवत्ता और पात्र हितग्राहियों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
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