छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 6 नए केंद्र बनेंगे, 2.70 करोड़ रुपये स्वीकृत

सूरजपुर, रायगढ़ और बीजापुर में बनेंगे नए भवन, महिला एवं बाल विकास विभाग को पहली किस्त में मिलेंगे 67.72 लाख रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य शासन ने छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन भवनों के निर्माण के लिए कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने की सहमति भी दी गई है।

यह स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों के क्रम में दी गई है।

इन 6 स्थानों पर बनेंगे नए भवन

राज्य शासन की स्वीकृति के अनुसार, सूरजपुर, रायगढ़ और बीजापुर जिले में परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के नए भवन बनाए जाएंगे। स्थानवार विवरण इस प्रकार है:

सूरजपुर जिला: भैयाथान और ओड़गी
रायगढ़ जिला: तमनार
बीजापुर जिला: बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम

प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। छह भवनों के निर्माण पर कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी सुविधा

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, विकास तथा उनके अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का संचालन करता है। परियोजना-सह-संसाधन केंद्र इन योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन, विभागीय कर्मचारियों के बीच समन्वय और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नए भवन बनने से विभागीय कामकाज के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को योजनाओं के संचालन, हितग्राहियों से जुड़े कार्यों तथा विभागीय गतिविधियों के समन्वय में सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विभागीय सेवाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने में इन भवनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

पहली किस्त के उपयोग का देना होगा प्रमाण-पत्र

शासन के आदेश के अनुसार, अगली किस्त जारी करने के प्रस्ताव के साथ पहली किस्त की राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र देना होगा। इसके अलावा निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुसार किया जाएगा। इन छह केंद्रों के भवन निर्माण से संबंधित विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए आधारभूत सुविधाओं में विस्तार होगा।