छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 साल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बैठक में कई अहम प्रस्ताव मंजूर; 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र, 100 टेक लैब और NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी देते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इस मिशन के जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना है।

33 जिलों में उद्यमिता केंद्र और 100 टेक लैब

‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे।

NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें औपचारिक रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।

निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करना है।

नई नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ निर्यातकों को बेहतर बाजार और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधे पहुंच दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

NSTI के लिए निःशुल्क 10 एकड़ जमीन

नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी।

यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, आयु सीमा 45 वर्ष

कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले से सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य शासन के अधीन स्थायी-अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इससे पात्र कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन का रास्ता साफ

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।

इस निर्णय के बाद दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा तथा न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

युवाओं से लेकर उद्योग और न्याय व्यवस्था तक फैसले

कैबिनेट के इन फैसलों में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास से लेकर स्टार्टअप, निर्यात, तकनीकी शिक्षा, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। खास तौर पर 500 करोड़ रुपये के स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन और सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने को रोजगार एवं करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।