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नहरों की लाइनिंग, मरम्मत और जीर्णोद्धार पर खर्च होगी राशि; 449 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को मिलेगा सिंचाई सुविधा का लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने किसानों को सिंचाई सुविधा का बेहतर लाभ देने के लिए रायपुर और गरियाबंद जिले की चार प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 16 करोड़ 03 लाख 38 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।
जल संसाधन विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) की ओर से यह स्वीकृति मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि से विभिन्न योजनाओं के तहत नहरों की लाइनिंग, मरम्मत और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे।
इन कार्यों से नहरों की स्थिति बेहतर होने के साथ जल प्रबंधन में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।
गुजरा व्यपवर्तन योजना को 4.99 करोड़ की मंजूरी
रायपुर जिले की गुजरा व्यपवर्तन योजना के लिए 4 करोड़ 99 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से नहर लाइनिंग और जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे।
कार्य पूरा होने के बाद करीब 141 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने की बात कही गई है।
पतोरा व्यपवर्तन योजना पर खर्च होंगे 2.02 करोड़
गरियाबंद जिले की पतोरा व्यपवर्तन योजना के लिए 2 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
इस राशि से शीर्ष जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग का काम कराया जाएगा। योजना के कार्य पूरे होने पर 84.27 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई जल का लाभ मिलेगा।
गनियारी जलाशय योजना में होंगे कई महत्वपूर्ण काम
गरियाबंद जिले की गनियारी जलाशय योजना के लिए 4 करोड़ 66 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
इस राशि से जलाशय के जीर्णोद्धार के साथ वेस्ट वियर की मरम्मत, मुख्य नहर की रिमॉडलिंग और सीमेंट-कंक्रीट लाइनिंग का काम कराया जाएगा। इन कार्यों से करीब 144 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
ठाकुरदेव जलाशय योजना को 4.35 करोड़
ठाकुरदेव जलाशय योजना, गरियाबंद के लिए 4 करोड़ 35 लाख 73 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है।
इस राशि से शीर्ष, मुख्य नहर और शाखा नहरों का जीर्णोद्धार, मरम्मत तथा लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा। योजना के तहत करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
चार योजनाओं से 449 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को लाभ
चारों सिंचाई योजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्य पूरे होने के बाद कुल 449.27 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने की बात कही गई है।
जल संसाधन विभाग की इस स्वीकृति से नहरों और जलाशयों की व्यवस्था मजबूत होने के साथ किसानों को सिंचाई सुविधा का बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है।
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