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🔴 मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस के दिए निर्देश
🔴 बी-1, खसरा और भूमि रिकॉर्ड WhatsApp पर उपलब्ध होंगे
🔴 लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर
🔴 डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नागरिकों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी अन्य जानकारियां व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया।
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