ईडब्ल्यूएस भूमि और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर दो दिन में जवाब मांगा, नियमों का उल्लंघन मिलने पर होगी कार्रवाई

रायगढ़ जिले में नियमों का पालन किए बिना कॉलोनी विकास और प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने ईडब्ल्यूएस भूमि उपलब्ध कराए बिना प्लाटिंग करने और कॉलोनी में जरूरी मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इसी क्रम में ग्राम बड़े अतरमुड़ा में विकसित की जा रही ग्रीन पार्क कॉलोनी के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ ने दो संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। दोनों को दो दिवस के भीतर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ईडब्ल्यूएस भूमि नहीं देने और सुविधाएं अधूरी होने का मामला

प्रशासन के अनुसार ग्राम बड़े अतरमुड़ा में खसरा नंबर 198/5 और 198/4 की भूमि पर ग्रीन पार्क कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय किया गया है। कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित ईडब्ल्यूएस भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात सामने आई है।

इसके अलावा सड़क, नाली, बिजली और पानी निकासी सहित आवश्यक विकास कार्य भी पूर्ण नहीं किए जाने का उल्लेख नोटिस में किया गया है।

दो लोगों से मांगा गया जवाब

नोटिस अभिषेक अग्रवाल और कैलाश कुमार अग्रवाल को जारी किया गया है। दोनों को निर्धारित अवधि में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा में जवाब नहीं देने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

राजस्व अधिकारियों को भी दिए गए सख्त निर्देश

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले में अवैध एवं नियम विरुद्ध प्लाटिंग और कॉलोनी विकास के मामलों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को कॉलोनाइजर एक्ट तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कॉलोनी विकसित करने के नाम पर नागरिकों को सड़क, नाली, बिजली और पानी निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।