700 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती में तेजी और प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश
उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विभागीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई 2026 को लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई।
समयबद्ध कार्यों में देरी सामने आने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को प्रशासनिक ढिलाई तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में सचिव श्री अविनाश चंपावत, आयुक्त श्रीमती रीता यादव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
700 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती में तेजी के निर्देश
समीक्षा के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया की भी जानकारी ली गई। मंत्री ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आ रही रुकावटों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में भी तेजी लाने को कहा गया। स्नातक प्राचार्य पदों पर लंबित पदोन्नति के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने 15 सितंबर 2026 तक पूरी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्राध्यापकों के मामलों की जांच और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
न्यायालयीन मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर
वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान से जुड़े मामलों में हो रही देरी को लेकर मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर मामलों के समय पर निराकरण नहीं होने के कारण शिक्षकों को न्यायालय का रुख करना पड़ रहा है।
मंत्री ने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का विस्तृत ब्योरा मांगते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण कर आदेश जारी किए जाएं।
इसके साथ ही शिक्षकों की पीएच.डी. अनुमोदन प्रक्रिया और मंत्री कार्यालय से भेजी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी गई।
महाविद्यालयों के बजट में पारदर्शिता के निर्देश
समीक्षा बैठक में वित्तीय मामलों को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पिछली बैठक में मांगी गई बजट संबंधी अधूरी जानकारी पर उन्होंने असंतोष जताया।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूरी सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने पर भी जोर दिया गया।
सीट वृद्धि के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव
छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया।
इसके तहत शासकीय और निजी महाविद्यालयों से सीट वृद्धि के प्रस्ताव दिसंबर तक मंगाने और जनवरी तक उनकी स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य समय पर निर्णय लेकर महाविद्यालयों को आदेशों में होने वाली त्रुटियों से राहत देना है।
लॉ और बी.एड. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों का समयसीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए।
4 वर्षीय बी.एड. और NCTE नियमों पर तैयारी
बैठक में 4-वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। एनसीटीई दिल्ली की नैक ग्रेडिंग संबंधी शर्तों पर चर्चा के लिए विशेष टीम गठित कर दिल्ली भेजने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियमानुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से शुरू करने को कहा गया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा से जुड़े सभी कार्यों में समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभागीय प्रक्रियाओं का लाभ समय पर मिल सके।
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