सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 300 कोटवारों का धरना, नियमितीकरण और 15 हजार रुपये वेतन की मांग

छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन के आह्वान पर खेलभाठा मैदान में जुटे कोटवार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। पटवारियों के बाद अब जिले के कोटवारों ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ कोटवार एसोसिएशन के आह्वान पर सारंगढ़ के खेलभाठा मैदान में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें जिले के लगभग 300 कोटवार शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कोटवारों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम जिला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपनी चार प्रमुख मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

कोटवारों का कहना है कि वे लंबे समय से शासन और आम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा और पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है।

पहली मांग: नियमितीकरण और राजस्व विभाग में संविलियन

कोटवारों की प्रमुख मांग है कि उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए राजस्व विभाग में संविलियन किया जाए। उनका कहना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने के बाद भी उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं।

एसोसिएशन के अनुसार, नियमितीकरण नहीं होने के कारण कोटवारों को बीमा, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। संगठन ने शासन से उनकी सेवा और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

मासिक पारिश्रमिक 15 हजार रुपये करने की मांग

कोटवारों ने महंगाई के अनुपात में अपने पारिश्रमिक में वृद्धि करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि वर्तमान में कोटवारों को चार वर्गों में बांटकर पारिश्रमिक दिया जाता है। एसोसिएशन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर सभी को एक ही वर्ग में रखने और कम से कम 15,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक देने की मांग की है।

नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग

एसोसिएशन ने कोटवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जताई है। संगठन की मांग है कि कोटवार पद पर नियुक्ति के दौरान गैर-वंशज सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए और कोटवार परिवार के सदस्यों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाए।

नगरीय क्षेत्रों में नियुक्ति पर प्रतिबंध हटाने की मांग

कोटवारों की चौथी मांग नगर पालिका और निगम क्षेत्रों में नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने से संबंधित है। संगठन ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में भी कोटवारों की नियुक्ति की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि इस व्यवस्था से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा हो सके।

ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की अपील

एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के बाद कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अब एसोसिएशन को अपनी मांगों पर राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार है। संगठन की मांग है कि कोटवारों की समस्याओं का समाधान करते हुए नियमितीकरण, पारिश्रमिक वृद्धि और नियुक्ति संबंधी मुद्दों पर जल्द फैसला लिया जाए।