हिंदी टंकण परीक्षा नहीं होने पर पुलिस एएसआई को वेतनवृद्धि देने का हाई कोर्ट का आदेश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2020 से 2023 तक की वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन दोबारा तय करने का दिया निर्देश, तीन महीने में देना होगा आर्थिक लाभ

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हिंदी टंकण कौशल परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण वेतनवृद्धि से वंचित पुलिस सहायक उप निरीक्षक एल. वेंकट सत्यनारायण को राहत दी है। न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने वर्ष 2020 से 2023 के दौरान देय वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन का पुनर्निर्धारण करने और आर्थिक लाभ देने का निर्देश दिया है।

विभाग ने परीक्षा नहीं कराई, फिर भी रोक दी वेतनवृद्धि

रायपुर स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थ एल. वेंकट सत्यनारायण की नियुक्ति 6 जनवरी 2020 को अनुकंपा आधार पर सहायक उप निरीक्षक (मंत्रालयीन) के पद पर हुई थी। बाद में उनकी सेवाएं नियमित हुईं।

हिंदी टंकण कौशल परीक्षा पास नहीं करने के आधार पर उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोक दी गई थीं, जबकि विभाग ने संबंधित अवधि में परीक्षा आयोजित नहीं की थी।

अभ्यावेदन पर नहीं हुई कार्रवाई

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रकाश तिवारी ने बताया कि कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। उन्होंने 20 जुलाई 2026 को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, 10 सितंबर 2026 के विभागीय पत्र में परीक्षा आयोजित नहीं होने की पुष्टि की गई थी।

तीन महीने में वेतन पुनर्निर्धारण का आदेश

हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2026 के एक समान फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि विभाग स्वयं परीक्षा आयोजित नहीं करता है, तो कर्मचारी को उस अवधि की वेतनवृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता।

अदालत ने आदेश की प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर वेतन का पुनर्निर्धारण कर संबंधित आर्थिक लाभ देने का निर्देश दिया है। हालांकि, भविष्य की वेतनवृद्धि और नियमितीकरण से जुड़े लाभों के लिए नियमानुसार हिंदी टंकण परीक्षा पास करना आवश्यक होगा।