जनदर्शन-CM हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरण, आवास योजना और जल जीवन मिशन की समीक्षा; 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों का भी लिया जायजा

रायगढ़। जिला कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में शुक्रवार को कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों, लंबित प्रकरणों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। बैठक में CM हेल्पलाइन, कलेक्टर जनदर्शन, राजस्व प्रकरण, निर्माण कार्य, आवास योजनाओं और सेवा संकल्प अभियान सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का नियमानुसार, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
जनदर्शन और CM हेल्पलाइन के मामलों पर सख्ती
कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से नागरिक अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन के पास पहुंचते हैं। ऐसे मामलों का निराकरण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने प्रत्येक आवेदन की गंभीरता से जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान करने और निराकरण की जानकारी संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
CM हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर भी अधिकारियों को गंभीरता से समीक्षा करने को कहा गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिकायत का निराकरण दर्ज करने से पहले संबंधित विभाग स्वयं पूरे मामले की जांच करे, ताकि हितग्राही को उचित राहत मिल सके।
शासकीय राशि की क्षति रोकने RRC मामलों में कार्रवाई
बैठक में विभिन्न विभागों, पंचायतों और नगरीय निकायों से जुड़े RRC प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर वसूली की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शासकीय कार्य के लिए राशि जारी की गई है और उसके बावजूद कार्य शुरू नहीं किया गया या उसे पूरा करने में रुचि नहीं ली जा रही है, तो ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के कारण सरकारी धन की क्षति न हो। उन्होंने ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर
बैठक में जल जीवन मिशन सहित विभिन्न शासकीय निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द होगा निराकरण
कलेक्टर ने लंबित राजस्व मामलों, नक्शा-बटांकन और ऑनलाइन भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए।
शासकीय भूमि से जुड़े अतिक्रमण और अन्य राजस्व मामलों में नियमानुसार जांच एवं कार्रवाई करने को कहा गया।
वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 को देखते हुए किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन, KCC और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए। लोक सेवा केंद्रों में नागरिक सेवाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया।
आवास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
प्रधानमंत्री ग्रामीण और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उन हितग्राहियों की जानकारी ली, जिन्हें आवास निर्माण के लिए किस्त मिल चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।
उन्होंने ऐसे हितग्राहियों से तत्काल आवास निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों के मामलों में शासन के नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करने को कहा।
कलेक्टर ने दिव्यांगजनों तक UDID कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग को समन्वय से काम करने के निर्देश भी दिए।
17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान
बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विभागवार प्रस्तावित गतिविधियों और आयोजन की तिथियों की जानकारी ली।
उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समय से पहले तैयारियां पूरी करने और अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा जिले के जर्जर शासकीय भवनों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी देने तथा दुर्घटना की आशंका वाले भवनों में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू करने के निर्देश
कलेक्टर ने आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े लंबित प्रशासकीय अनुमोदन, नगरीय निकायों में कर वसूली और अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की।
उन्होंने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
14 कर्मचारियों और ई-ऑफिस के 5 कर्मचारियों का सम्मान
बैठक के दौरान शासन के निर्देशों के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ई-ऑफिस में बेहतर कार्य करने वाले 5 कर्मचारियों को भी सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जनहित के कार्यों में संवेदनशीलता, जवाबदेही और बेहतर कार्यप्रणाली के साथ काम करने का आह्वान किया।
बैठक में CEO जिला पंचायत अभिजीत बबन पठारे, नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, ADM अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम, शिल्पा भगत सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
इसे भी पढ़े…..
गणेश उत्सव और चक्रधर समारोह को लेकर रायगढ़ पुलिस अलर्ट, अपराधों की पेंडेंसी पर SSP सख्त
कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करे : धन्यवाद…
इसे भी पढ़े…..
- दल्लीराजहरा के गार्डन में भीषण आग, सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए सजावटी पुतले जलकर खाक

- भाजपा विधायक संजय पाठक की कंपनी से कथित धोखाधड़ी मामले में रायपुर के कारोबारी की गिरफ्तारी टली, पुलिस पहुंचने से पहले फरार

- रायगढ़ पुलिस की दो जुआ फड़ों पर एक साथ दबिश, 29 जुआरी गिरफ्तार; 9 लाख रुपये से अधिक नकद जब्त

- नक्सलमुक्त बस्तर के कई गांवों में पहली बार मनेगी दिवाली, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी शुभकामनाएं

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रा दिव्या पुरी को लिखा पत्र, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रोत्साहित

Most Viewed Posts
- छत्तीसगढ़ के 42 नर्सिंग संस्थानों की मान्यता रद्द, रायपुर के 15 कॉलेज शामिल
- लेबर क्वार्टर हादसे में कंपनी मालिकों पर एफआईआर, महिला मजदूर की मौत के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई
- छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा प्रमोशन, 61 SI बने इंस्पेक्टर
- सहकारिता सप्ताह का समापन, किसानों को मिली योजनाओं की जानकारी
- ऑपरेशन क्लीन हंट के तहत रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 49.50 लाख की चिटफंड ठगी मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार
