माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में, 60 दिन की समय-सीमा तय
विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव की पहल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। अब निर्धारित सेवाएं तय प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
डुप्लीकेट अंकसूची और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के लिए 60 दिन
नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे विद्यार्थियों को जरूरी दस्तावेजों के लिए अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया भी समयबद्ध
उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा से जोड़ा गया है। इन सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है।
उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी राहत
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज मिलना जरूरी है।
उन्होंने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विद्यार्थीकेंद्रित व्यवस्था पर जोर
सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना है। लोक सेवा गारंटी के तहत सेवाएं आने से इन कार्यों में जवाबदेही बढ़ने और अनावश्यक विलंब कम होने की उम्मीद है।
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