सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार

पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बताने की मांग, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट

नई दिल्ली। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की सटीक मात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल का प्रतिशत स्पष्ट रूप से बताने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर वाहन मालिकों के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने की। पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत लेकर संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी।

पेट्रोल पंप के नोजल पर लिखने की मांग

याचिका में मांग की गई थी कि पेट्रोल पंपों पर प्रत्येक नोजल के पास स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी जाए कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल की रसीद पर भी इथेनॉल की मात्रा या प्रतिशत दर्ज करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे वाहन मालिकों को पेट्रोल खरीदते समय यह जानकारी मिल सकेगी कि वे अपनी गाड़ी में किस प्रकार का ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं।

E-20 पेट्रोल को लेकर भी पारदर्शिता की मांग

याचिका में सरकार से एक आधिकारिक वाहन-वार सूची तैयार करने की भी मांग की गई थी। इसमें कंपनी, मॉडल और निर्माण वर्ष के आधार पर यह स्पष्ट करने की बात कही गई थी कि कौन-सी गाड़ियां E-20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त हैं और कौन-सी नहीं।

याचिका में पुरानी गाड़ियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया था, जिससे E-20 के लिए उपयुक्त नहीं होने वाले वाहनों को कम इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की दी छूट

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में अपनी शिकायत रखने की स्वतंत्रता दी है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई हाईकोर्ट के स्तर पर की जा सकती है।