रायगढ़ में लागू हुई ई-नजूल व्यवस्था, अब मोबाइल से घर बैठे होगा नजूल पट्टा नवीनीकरण

QR Code स्कैन कर कुछ ही मिनटों में कर सकेंगे आवेदन, 30 दिवस में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

रायगढ़, 17 अगस्त 2026। नजूल पट्टाधारकों को सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रायगढ़ जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिले में अब ई-नजूल व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाया गया है।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नजूल पट्टाधारक मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन कर कुछ ही मिनटों में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इससे लोगों को आवेदन जमा करने के लिए बार-बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

30 दिवस में पूरी होगी नवीनीकरण की प्रक्रिया

ई-नजूल व्यवस्था के तहत नजूल पट्टा नवीनीकरण के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने पर विशेष जोर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी नवीनीकरण प्रक्रिया 30 दिवस के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आवेदन से लेकर आवश्यक दस्तावेज और संबंधित प्रतिवेदनों की कार्यवाही को व्यवस्थित किया जाएगा। इससे प्रकरणों की निगरानी आसान होगी और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने में मदद मिलेगी।

NOC और RI प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी होगी आसान

नजूल पट्टा नवीनीकरण के दौरान नगर निगम/नगर निवेश की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) और राजस्व निरीक्षक (RI) का प्रतिवेदन महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है।

ई-नजूल व्यवस्था में इन कार्यवाहियों को भी अधिक व्यवस्थित और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। डिजिटल प्रणाली के जरिए आवेदन के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित करने से संबंधित विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा और प्रकरणों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है।

नागरिकों को मिलेगी पारदर्शी और समयबद्ध सेवा

जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य नजूल पट्टाधारकों को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध शासकीय सेवा उपलब्ध कराना है। ई-नजूल व्यवस्था लागू होने से नवीनीकरण की पारंपरिक प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ कम होगी।

अब डिजिटल माध्यम से आवेदन की सुविधा मिलने से नागरिकों को घर बैठे सेवा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और प्रशासन के लिए भी आवेदनों की निगरानी तथा समय पर निराकरण करना आसान होगा।