छत्तीसगढ़ में अग्निशमन व्यवस्था होगी मजबूत

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई प्रक्रिया, फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए ₹100 करोड़ का नया प्रस्ताव भी तैयार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने दमकल वाहनों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई है। हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि करीब 124 करोड़ रुपये की लागत से अग्निशमन वाहनों की खरीद प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र अग्रवाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि दमकल वाहनों की खरीद से संबंधित आवश्यक कागजी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। अब नई दमकल गाड़ियों की सप्लाई का रास्ता साफ हो गया है।

बजट खर्च की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 की गई

दमकल वाहनों की खरीद प्रक्रिया में देरी के चलते निर्धारित बजट के उपयोग की समय-सीमा समाप्त हो गई थी। इस वजह से योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अड़चन पैदा हो गई थी। मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वित्त विभाग ने बजट खर्च करने की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी है।

इस समय-सीमा के विस्तार के बाद अब अग्निशमन वाहनों की खरीद और उनकी सप्लाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई दमकल गाड़ियों की आपूर्ति जल्द शुरू होगी।

छह महीने तक लंबित रही फाइल

जानकारी के अनुसार दमकल वाहनों की खरीद से संबंधित फाइल करीब छह महीने तक लंबित रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने वित्त सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए थे।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शासन स्तर पर प्रक्रिया में तेजी आई। इसके बाद वित्त विभाग ने बजट उपयोग की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे लंबे समय से अटकी खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला।

फायर स्टेशनों के कायाकल्प के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव

राज्य में अग्निशमन व्यवस्था को केवल नई गाड़ियों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। सरकार ने प्रदेश के फायर स्टेशनों को आधुनिक बनाने और वहां आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।

गृह सचिव की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के सभी फायर स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है।

हाईकोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सरकार के इस नए प्रस्ताव को संज्ञान में लिया है। अदालत ने राज्य सरकार को प्रस्ताव पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के फायर स्टेशनों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार के साथ आधुनिक अग्निशमन और जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे आगजनी और अन्य आपातकालीन घटनाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हादसों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर जोर

राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के बीच मजबूत अग्निशमन व्यवस्था की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नई दमकल गाड़ियों की खरीद और फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

₹124 करोड़ की दमकल वाहनों की खरीद और ₹100 करोड़ के अतिरिक्त आधुनिकीकरण प्रस्ताव के जरिए सरकार प्रदेश की अग्निशमन व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाईकोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया तेज होने से अब लंबे समय से लंबित कार्यों के जल्द जमीन पर उतरने की उम्मीद है।