समाज कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री की संयुक्त बैठक में बड़ा फैसला, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की जांच के साथ यूडीआईडी प्रक्रिया होगी आसान
रायपुर, 19 अगस्त 2026। दिव्यांगजनों, उभयलिंगी समुदाय और अन्य संवेदनशील वर्गों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार को महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यूडीआईडी कार्ड, उभयलिंगी समुदाय की स्वास्थ्य सुविधाओं और नशामुक्ति केंद्रों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
186 सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की होगी जांच
बैठक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत 186 व्यक्तियों से जुड़े मामलों की जांच पर चर्चा हुई। इन मामलों की जांच सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य मेडिकल बोर्ड या संभागीय मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की बात कही गई।
संबंधित व्यक्तियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही निर्धारित समय पर दिव्यांगता की भौतिक जांच के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के मामलों की भी समीक्षा की जाएगी।
फर्जी सर्टिफिकेट पर होगी त्वरित कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों की जांच के लिए राज्य और संभागीय मेडिकल बोर्ड में परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक दिव्यांगजनों को उनका अधिकार दिलाना और फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के मामलों की जांच करना है।
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड की प्रक्रिया होगी आसान
बैठक में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने पर भी चर्चा हुई।
दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड और दिव्यांगता परीक्षण शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया। पात्र लोगों को समयबद्ध तरीके से प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने की बात कही गई।
मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर भी सहमति बनी।
उभयलिंगी समुदाय के लिए SRS सहायता पर चर्चा
बैठक में उभयलिंगी समुदाय के लोगों के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) से जुड़ी सहायता और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ देने पर भी चर्चा हुई।
SRS के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान में आवश्यक सर्जरी को शामिल करने और निर्धारित दरों में वर्तमान बाजार दर के अनुसार संशोधन की प्रक्रिया पर विचार किया गया।
इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पतालों में उभयलिंगी व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पृथक ट्रांसजेंडर क्लीनिक या वार्ड की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
नशामुक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर जोर
बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्रों की भी समीक्षा की गई। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में संचालित नशामुक्ति केंद्रों के पंजीयन और मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से संबंधित प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशामुक्ति केंद्रों में उपचाररत लोगों को दी जाने वाली दवाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने तथा केंद्रों के विस्तार और बेहतर संचालन पर भी जोर दिया गया।
दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और अन्य जरूरतमंदों के स्वास्थ्य परीक्षण की नियमित व्यवस्था
बैठक में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, उभयलिंगी और नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं संस्थागत संरक्षण के लिए संचालित शासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले हितग्राहियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक संजीव झा, समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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