अंबिकापुर के प्रशिक्षु IPS राहुल बंसल पर रिश्वत के आरोप मामले में 25 अगस्त को सुनवाई, कोर्ट ने दिया अंतिम मौका

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर याचिकाकर्ता को बहस का अंतिम अवसर दिया, पहले तय होगा दिल्ली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र

अंबिकापुर, 19 अगस्त 2026। प्रशिक्षु IPS एवं CSP अंबिकापुर राहुल बंसल पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त 2026 की तारीख तय की है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई से पहले 10 हजार रुपये डीएलएसए सेंट्रल के पास जमा करने की शर्त भी रखी है। अदालत ने यह राशि सुनवाई में लगातार हो रही देरी के कारण जमा करने का निर्देश दिया है।

एक करोड़ रुपये की रिश्वत का लगाया गया है आरोप

यह मामला विशेष न्यायाधीश (PC Act) दिनेश कुमार की CBI-11 अदालत में लंबित है। याचिकाकर्ता आकाश कुमार ने BNSS की धारा 175(3) के तहत CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशिक्षु IPS अधिकारी राहुल बंसल ने हवाला के माध्यम से एक करोड़ रुपये की रिश्वत ली। याचिका में इस कथित साजिश में ASI प्रवीण राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता ने मामले की गंभीरता और कथित अंतरराज्यीय लेन-देन का हवाला देते हुए इसकी जांच CBI से कराने की मांग की है।

पहले तय होगा दिल्ली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि पहले यह तय किया जाएगा कि दिल्ली की इस अदालत के पास CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं।

पिछली सुनवाई में भी अदालत ने इसी मुद्दे पर दलीलें मांगी थीं। हालांकि उस समय याचिकाकर्ता की ओर से समय मांगा गया था।

इस सुनवाई में अधिवक्ता साहिबा सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के DGP से विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद बहस करना उचित होगा। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहस करने की इच्छा जताते हुए अगली तारीख देने का अनुरोध किया।

प्रतिवादियों ने समय देने का किया विरोध

याचिकाकर्ता को अतिरिक्त समय दिए जाने का प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। उनका आरोप था कि लंबित याचिका का इस्तेमाल मीडिया में प्रतिवादियों को बदनाम करने और अलग-अलग मंचों से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि प्रतिवादियों के पास ऐसे आरोपों का कोई प्रमाण है तो उसे प्रस्तुत किया जाए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर वह किसी के आरोपों की जांच नहीं करेगी और केवल लंबित याचिका के मुद्दे पर विचार करेगी।

10 हजार रुपये जमा करने पर मिला अंतिम मौका

कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि पिछली तारीख पर भी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने व्यक्तिगत रूप से बहस करने के लिए समय मांगा था। लगातार दो तारीखों पर बहस टलने के बाद अदालत ने न्यायहित में याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बहस का अंतिम अवसर दिया।

हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि 25 अगस्त 2026 से पहले 10 हजार रुपये डीएलएसए सेंट्रल के पास जमा करने होंगे।

कोर्ट ने कहा कि यह राशि सुनवाई में हुई देरी के कारण लगाई गई है।

25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बहस

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ने 10 हजार रुपये की राशि को अधिक बताते हुए सितंबर में सुनवाई की तारीख देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने कहा कि आवेदन 1 जुलाई 2026 से लंबित है और इसलिए मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई जरूरी है।

अधिवक्ता ने बताया कि वह 31 अगस्त तक दिल्ली में उपलब्ध नहीं रहेंगी। इसके बावजूद कोर्ट ने तारीख बदलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस करने की अनुमति दी गई है।

अब 25 अगस्त को अदालत सबसे पहले याचिका की सुनवाई योग्यता और अधिकार क्षेत्र से जुड़े सवालों पर दलीलें सुनेगी। इसके बाद ही CBI को FIR दर्ज करने और जांच के निर्देश दिए जाने के संबंध में आगे निर्णय होगा।