हेमांबद में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया; पंचायत सचिव निलंबित

बेमेतरा, 25 अगस्त 2026। तहसील दाढ़ी अंतर्गत ग्राम हेमांबद में अनाधिकृत रूप से आवारा एवं घुमंतू पशुओं को बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कराई। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सक को मौके पर भेजकर जांच कराई गई, जिसमें शिकायत प्रथमदृष्टया सही पाई गई।

जांच के आधार पर संबंधित दिलीप राय के विरुद्ध धारा 325, 299 बीएनएस, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क), 11(1)(ज) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी दिलीप राय (55 वर्ष) और उसके पुत्र संजय राय (35 वर्ष), दोनों निवासी हेमांबद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया।

126 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, गौशालाओं में कराया गया व्यवस्थापन

मौके पर पाए गए 126 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद सभी पशुओं को वहां से हटाकर जिले की अन्य गौशालाओं में सुरक्षित रूप से व्यवस्थापित किया गया है। संबंधित गौशालाओं में पशुओं के स्वास्थ्य और आवश्यक उपचार की निगरानी के लिए विषय-विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मृत पशुओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित

जांच के दौरान गांव की सरहद में कुछ मृत पशु भी पाए गए। इन पशुओं की मृत्यु किन परिस्थितियों और किन कारणों से हुई, इसका पता लगाने के लिए तीन पशु चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। टीम द्वारा आवश्यक जांच एवं चिकित्सकीय परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी द्वारा कब्जा की गई शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 25 अगस्त 2026 को पूरी कर ली गई है। वहीं अपने दायित्व के प्रति लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत हेमांबांद के सचिव श्री प्रकाश कोशले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जप्त ट्रैक्टर के राजसात की कार्रवाई शुरू

इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा पशुओं के संबंध में उपयोग किए गए जप्त ट्रैक्टर के राजसात की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण और उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।