आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक पुलिसकर्मियों के लिए Special Response Allowance का प्रस्ताव, छह पुराने भत्ते खत्म कर नया समेकित भत्ता देने की सिफारिश
रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों को हर महीने 5 हजार रुपये का विशेष रिस्पांस अलाउंस देने का प्रस्ताव फिलहाल पुलिस मुख्यालय में लंबित है। पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को यह विशेष भत्ता देने की सिफारिश की है।
अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो पुलिसकर्मियों को मौजूदा अलग-अलग भत्तों के स्थान पर एक समेकित विशेष रिस्पांस अलाउंस मिल सकता है। फिलहाल पुलिस कर्मचारी और उनके संगठन सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
छह पुराने भत्ते खत्म करने का प्रस्ताव
पुलिसकर्मियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा करने वाली समिति ने मौजूदा आठ भत्तों की व्यवस्था में बदलाव का सुझाव दिया है। समिति के प्रस्ताव के अनुसार इनमें से छह पुराने भत्तों को समाप्त कर उनकी जगह एक नया विशेष भत्ता लागू किया जा सकता है।
इस व्यवस्था के तहत अलग-अलग मदों में मिलने वाले भत्तों को मिलाकर पुलिसकर्मियों को एक समेकित विशेष रिस्पांस अलाउंस देने की सिफारिश की गई है।
लंबे समय से नहीं हुआ कई भत्तों में संशोधन
पुलिस कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई भत्तों की दरों में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। विशेष रूप से माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को कई मदों में पुरानी दरों के आधार पर ही भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है।
समिति ने दूसरे राज्यों में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद छत्तीसगढ़ में भत्तों की व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है।
21 फरवरी 2025 को गठित हुई थी समिति
पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 21 फरवरी 2025 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति में पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल किए गए थे।
समिति की 25 फरवरी, 9 अप्रैल, 6 मई और 19 जून 2025 को चार बैठकें हुईं। इन बैठकों में पुलिसकर्मियों को मिलने वाले विभिन्न वेतन-भत्तों और दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया।
अब सरकार के फैसले का इंतजार
समिति की सिफारिश के बाद 5 हजार रुपये प्रतिमाह विशेष रिस्पांस अलाउंस को लेकर पुलिसकर्मियों में उम्मीद बढ़ी है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में लंबित है और सरकार की ओर से इसे लागू करने को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
अब पुलिसकर्मियों और उनके संगठनों की नजर इस बात पर है कि सरकार समिति की सिफारिश को कब मंजूरी देती है और ₹5 हजार का विशेष रिस्पांस अलाउंस कब से लागू किया जाता है।
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