छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से पहले गिरदावरी पूरी करने के निर्देश, निर्माण कार्यों में भी आएगी तेजी

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में समीक्षा बैठक, सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने और 15 नवंबर से पहले फसलों की गिरदावरी पूरी करने पर विशेष जोर दिया गया।

सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का प्राथमिकता से करें निराकरण

मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 पर आम जनता की ओर से दर्ज शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाए और निराकरण के बाद इसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

15 नवंबर से पहले पूरी करें फसलों की गिरदावरी

राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी फसलों की गिरदावरी का काम 15 नवंबर 2026 से पहले पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। गिरदावरी से संबंधित जानकारी प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में उपलब्ध कराने को भी कहा गया।

उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो संबंधित किसान ग्राम सभा में आवेदन देकर उसे पूरा कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इससे किसानों के खेतों का रिकॉर्ड सही रखने और गिरदावरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सड़क, पुल-पुलियों और शासकीय भवनों के निर्माण में तेजी

बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने अधूरे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग: शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा गया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग: नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग: स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया।
आदिम जाति विकास विभाग: विभाग के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: स्वीकृत निर्माण कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए सुव्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने और उस पर काम करने के निर्देश भी दिए।

पारस पोर्टल, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 की समीक्षा

बैठक में पारस पोर्टल के अंतर्गत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कार्यों में बिना विलंब प्रगति लाने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को भर्ती के लिए अपनी आवश्यकताएं और प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा, ताकि भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जा सकें।

राज्योत्सव की तैयारियों की भी ली जानकारी

बैठक के दौरान संस्कृति विभाग के अधिकारियों से राज्योत्सव की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समन्वय बनाए रखने तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार और सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।