निर्वाचन आयोग ने दूर किया कानूनी कार्रवाई का डर, पहले से मतदाता रहे नागरिक भी कर सकते हैं आवेदन; ERO को धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं करने के निर्देश

रायपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने से परेशान नागरिकों के लिए राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन नई प्रारूप सूची में छूट गया है, वे भी दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ केवल इस आधार पर कोई दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि वे पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत थे।
फॉर्म-6 भरने को लेकर दूर किया भ्रम
निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया था कि कई पूर्व पंजीकृत मतदाता फॉर्म-6 भरने से झिझक रहे हैं। इसकी वजह फॉर्म में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने से संबंधित घोषणा है।
लोगों को आशंका थी कि पहले से मतदाता होने के बावजूद फॉर्म-6 भरने पर इसे गलत घोषणा माना जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
आयोग ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा है कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है तो अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उसे नए सिरे से फॉर्म-6 जमा करना होगा। पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत या झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया है। याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 (निलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में अदालत ने भी स्पष्ट किया था कि इस स्थिति में गलत घोषणा को लेकर आशंका निराधार है और संबंधित आवेदक नियमानुसार फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।
ERO को धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं करने के निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देश दिए हैं कि केवल इस आधार पर किसी आवेदक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई न की जाए कि उसका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था।
हालांकि, आवेदन करने वाले नागरिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत न हो। इसके साथ ही आवेदन निर्धारित कानूनी नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों से की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें। यदि सूची में नाम नहीं मिलता है तो बिना किसी डर या संकोच के निर्धारित समय के भीतर फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।
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