मुख्यमंत्री निवास में प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ की सीएम विष्णु देव साय से हुई मुलाकात; हड़ताल अवधि की प्रशासनिक कार्रवाई होगी निरस्त, वेतन विसंगति पर बनेगी कमेटी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 13 अक्टूबर यानी पिछले 41 दिनों से चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गई है। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की।
प्रशासनिक कार्रवाई होगी निरस्त, मांगों पर बनेगी कमेटी
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सकारात्मक पहल करते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों पर की गई सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों को निरस्त करने के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ ही वेतन विसंगति और पदोन्नति जैसे प्रमुख मामलों के समाधान के लिए तत्काल एक कमेटी का गठन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस ठोस भरोसे के बाद पटवारी संघ ने तत्काल प्रभाव से अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी है।
मुख्यमंत्री निवास में हुई चर्चा में ये पदाधिकारी रहे शामिल
राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश महामंत्री सतीश चंद्राकर ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री निवास में हुई इस अहम बैठक के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं, पटवारी संघ की ओर से प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, कोषाध्यक्ष प्रमोद टंडन, महामंत्री सतीश चंद्राकर, उपाध्यक्ष आलोक तिवारी, मुरली मनोहर वर्मा, देव कश्यप और गुरु दीवान शामिल थे।
गौरतलब है कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी संघ के सदस्य रायपुर के तूता धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बैठक के दौरान संघ ने मुख्यमंत्री से हड़ताल अवधि का वेतन जारी करने का भी आग्रह किया है।
अटके राजस्व और प्रमाणपत्र कार्यों में आएगी तेजी
पटवारियों की 41 दिनों की इस लंबी हड़ताल के कारण प्रदेशभर के आम नागरिकों, किसानों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। राजस्व विभाग में जमीन के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और गिरदावरी से जुड़े हजारों मामले ठप पड़े थे।
इसके अलावा, विद्यार्थियों और आम लोगों के आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए अनिवार्य पटवारी प्रतिवेदन नहीं बन पाने से लोग तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब पटवारियों के काम पर लौटने से प्रदेशभर में लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निराकरण हो सकेगा और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
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