मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने भाई-बहन को आर्थिक रूप से मृतक पर आश्रित नहीं माना; संपदा की क्षति और अंत्येष्टि व्यय के लिए 8 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में अविवाहित युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उसके भाई और बहन को कुल 36,300 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोनों ने 44 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अधिकरण ने उन्हें मृतक पर आर्थिक रूप से आश्रित नहीं माना। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर की पीठासीन अधिकारी नीरू सिंह ने सुखनाथ की मौत से जुड़े मामले में यह आदेश जारी किया।
28 जुलाई 2025 को मदनपुर के पास हुआ था हादसा
दुर्घटना 28 जुलाई 2025 को शाम करीब 4 बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में ग्राम मदनपुर के पास हुई थी। सुखनाथ दीपका स्थित अपने कार्यस्थल से सूरजपुर जिले के ग्राम तारा लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे स्वराज माजदा वाहन क्रमांक सीजी-10-बीडब्ल्यू-3921 ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
वाहन चालक लोकेश्वर केंवट की लापरवाही से हुई इस दुर्घटना में सुखनाथ की मौत हो गई थी। मृतक के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इसके बाद उसके भाई नरेंद्र कुमार और बहन रीता ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए दावा पेश किया था।
भाई मजदूरी करता है, बहन पहले से थी विवाहित
बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस ने दावा किया कि मृतक का भाई बालिग है और स्वयं कमाता है, जबकि उसकी बहन विवाहित है। इसलिए दोनों को मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान भाई ने बताया कि वह कुली और मजदूरी का काम करता है तथा प्रतिदिन 200 से 250 रुपये कमाता है। वहीं, बहन दुर्घटना से पहले ही विवाहित थी और अपने ससुराल में रहती थी।
अधिकरण ने माना कि एक ही राशन कार्ड में नाम होना या एक ही घर में रहने का प्रमाण अपने आप में आर्थिक निर्भरता साबित नहीं करता। इसी आधार पर आश्रितता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का दावा स्वीकार नहीं किया गया।
संपदा की क्षति और अंत्येष्टि व्यय के लिए मुआवजा
अधिकरण ने दुर्घटना में वाहन चालक की लापरवाही और सुखनाथ की मौत को प्रमाणित माना। हालांकि, आश्रितता के आधार पर मुआवजे की मांग खारिज करते हुए केवल दो मदों में कुल 36,300 रुपये देने का आदेश दिया।
इसमें संपदा की क्षति के लिए 18,150 रुपये और अंत्येष्टि व्यय के लिए 18,150 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बीमा कंपनी को आदेश के अनुसार 30 दिनों के भीतर यह राशि 9 सितंबर 2025 से भुगतान होने तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करनी होगी। कुल मुआवजा राशि दोनों आवेदकों को बराबर-बराबर मिलेगी।
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