कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर समिति और तहसील स्तर पर तेजी से हो रहा निराकरण; शेष किसानों से दस्तावेज जमा करने की अपील

बालोद। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के सामने आ रही ‘जीरो रकबा’ (शून्य रकबा) की समस्या के निराकरण को बालोद जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में की गई विशेष पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है, जिससे उन्हें धान बेचने में बड़ी राहत मिली है।
5,743 किसानों का रकबा दिख रहा था शून्य, 16 नवंबर से शुरू हुआ सुधार
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत बालोद जिले में कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था।
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने 16 नवंबर से समिति स्तर पर ही रकबा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके तहत 20 नवंबर तक 3,140 किसानों के रकबे को दुरुस्त कर लिया गया है, जबकि शेष किसानों के प्रकरणों का निराकरण भी युद्धस्तर पर किया जा रहा है।
खसरा और फसल त्रुटियों के लिए तहसीलदार मॉड्यूल सक्रिय
इसी प्रकार, जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में कमी प्रदर्शित हो रही है या खसरे में फसल संबंधी कोई त्रुटि है, उनके समाधान के लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से सुधार की व्यवस्था की गई है। संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों से प्राप्त आवेदनों और भूमि दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जा रहा है।
कलेक्टर के सख्त निर्देश- समय-सीमा में हो सभी प्रकरणों का निपटारा
कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के रकबा एवं फसल संबंधी त्रुटियों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर समय-सीमा में सुधार सुनिश्चित किया जाए, ताकि तकनीकी या अभिलेखीय त्रुटियों के कारण कोई भी पात्र किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे।
समिति या तहसील कार्यालय में संपर्क करने की अपील
जिला प्रशासन ने जिले के किसानों से अपील की है कि जिन किसानों का रकबा अभी भी शून्य प्रदर्शित हो रहा है, अथवा जिनके पंजीकृत रकबे में कमी या फसल संबंधी त्रुटि है, वे बिना देरी किए अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र (समिति) या तहसीलदार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सुधार अवश्य करा लें।
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