कोरबा में सरसों की खेती बढ़ाने की तैयारी, तिलहन का रकबा दोगुना करने का लक्ष्य

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कृषि विभाग और एफपीओ को दिए निर्देश, पाली व पोड़ी-उपरोड़ा में 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 100 क्विंटल सरसों बीज वितरण की योजना

कोरबा, 21 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रबी वर्ष 2026-27 के दौरान तिलहन फसलों का रकबा दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कृषि विभाग, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसानों को कार्ययोजना के अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं। 18 अक्टूबर को आयोजित बैठक में तिलहन खेती के विस्तार की समीक्षा की गई और किसानों को सरसों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

पाली और पोड़ी-उपरोड़ा में सरसों बीज का वितरण

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ-ओएस) के बीज वितरण घटक के तहत विकासखंड पाली में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50 क्विंटल सरसों बीज वितरित किया जाएगा। इसी तरह पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड में 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 50 क्विंटल बीज देने की योजना है।

योजना के फसल प्रदर्शन घटक के अंतर्गत पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड में 300 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 15 क्विंटल सरसों बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्रदर्शनों में किसानों को बीज के साथ खेती के लिए जरूरी अन्य कृषि आदान सामग्री भी दी जाएगी।

डीएमएफ से 2,000 हेक्टेयर में तिलहन विस्तार की योजना

जिले में तिलहन की खेती बढ़ाने के लिए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से भी 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सरसों बीज वितरण किया जाएगा। कलेक्टर ने एफपीओ को अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने और तिलहन उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ किसानों को उनकी उपज के प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तेल मिल उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग का आश्वासन भी दिया।

किसानों को जागरूक करने पर जोर

उप संचालक कृषि डी.पी.एस. कंवर ने विभागीय अधिकारियों को गांवों में तिलहन खेती के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से रबी मौसम में सरसों सहित अन्य तिलहन फसलों की खेती अपनाने और जिले में तिलहन का रकबा बढ़ाने में भागीदारी निभाने की अपील की।

जिले में सरसों की खेती का विस्तार होने से तिलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की उम्मीद है।