श्रमोदय विद्यालय मेस भुगतान मामला | भोपाल में 1.55 करोड़ के कथित घोटाले के बाद इंदौर में भी गड़बड़ी का आरोप

पीड़ित कंपनी ने इंदौर के कथित वित्तीय लेनदेन की जांच नहीं होने पर उठाए सवाल, बैंक खातों और भुगतान के मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग; अगली सुनवाई 12 नवंबर को

इंदौर में भी वित्तीय अनियमितता का आरोप

भोपाल: श्रमोदय विद्यालयों में मेस भुगतान से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले का मामला अब इंदौर तक पहुंच गया है। पीड़ित कंपनी का दावा है कि भोपाल में करीब 1.55 करोड़ रुपये के कथित गबन के अलावा श्रमोदय विद्यालय, इंदौर में भी लगभग एक करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति हुई है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि इंदौर से जुड़े कथित लेनदेन को अब तक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जांच में शामिल नहीं किया गया है।

मामले में मुख्य आरोपित गौरव शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल न्यायालय से खारिज हो चुकी है। हालांकि, इंदौर से जुड़े आरोपों और कथित वित्तीय नुकसान की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

ईओडब्ल्यू की जांच के दायरे पर सवाल

पीड़ित कंपनी के अधिवक्ता शुभांक दीक्षित और अंकुर पांडेय के अनुसार, गौरव शर्मा इंदौर स्थित श्रमोदय विद्यालय में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। अधिवक्ताओं का कहना है कि कंपनी ने 24 दिसंबर 2025 को ईओडब्ल्यू के नोटिस के जवाब में इंदौर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए थे।

इसके बावजूद कंपनी के अनुसार इंदौर के कथित लेनदेन की अलग से जांच शुरू नहीं हुई है। अधिवक्ताओं का दावा है कि इंदौर में बताई गई लगभग एक करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति भोपाल में दर्ज मामले से अलग है। कंपनी ने दोनों मामलों के वित्तीय लेनदेन की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

90 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप

भोपाल में मेस भुगतान से जुड़े कथित 1.55 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में ईओडब्ल्यू ने 27 मई को सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पीड़ित कंपनी का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के 90 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद न तो किसी आरोपित की गिरफ्तारी हुई, न रिमांड मांगी गई और न ही आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

कंपनी ने मुख्य आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी जांच की गति पर सवाल उठाए हैं। ये आरोप कंपनी की ओर से लगाए गए हैं; मामले में जांच एजेंसी का पक्ष और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

ये भी पढ़े…..

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के गरबा महोत्सवों में लिया हिस्सा, कहा- नारी शक्ति के सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

बैंक खातों और भुगतान रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

पीड़ित कंपनी के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें संबंधित बैंक खातों के केवाईसी दस्तावेज, खाता खोलने के अभिलेख, प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट, लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड और भुगतान से जुड़े मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है।

कंपनी को आशंका है कि समय रहते वित्तीय साक्ष्य सुरक्षित नहीं किए गए तो जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायालय ने ईओडब्ल्यू को मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित है।

कंपनी के अधिवक्ताओं का कहना है कि भोपाल के साथ इंदौर में सामने आए कथित वित्तीय लेनदेन की भी जांच होनी चाहिए, ताकि धन के प्रवाह और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके।