दक्षिण बस्तर में 28 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका, राहत शिविरों से लेकर स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था तक तैयारी के निर्देश

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले संभावित चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने राज्य की तैयारियों की जानकारी दी।
दक्षिण बस्तर में भारी बारिश की आशंका
मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दक्षिण बस्तर क्षेत्र में 28 अक्टूबर को भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
सात SDRF टीमें उपकरणों के साथ तैयार
राज्य में सात राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार हैं। इसके अलावा होमगार्ड और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें भी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं।
संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, स्वास्थ्य सुविधाएं, खाद्य सामग्री, परिवहन और संचार व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां की गई हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत शिविर संचालित करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
शून्य जनहानि के लक्ष्य पर जोर
बैठक में कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने पेड़ों के गिरने, दीवारें ढहने और यातायात के दौरान असावधानी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रभावी चेतावनी प्रणाली बनाए रखने, जरूरत के अनुसार समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राज्य शासन तथा जिला प्रशासन के बीच नियमित संवाद एवं समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशासन सतर्क
राज्य शासन संभावित आपात परिस्थितियों में जनहानि रोकने और त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरत रहा है। संबंधित विभागों को परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करने और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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